शनिवार, १ सप्टेंबर, २०१२

नरेंद्र मोदींच्या भितीने मध्यावधी निवडणूका?


   नवी दिल्ली: शुक्रवारी अचानक कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी राष्ट्रपती भवनात गेल्या आणि त्यांनी प्रथमच नव्या राष्ट्रपतींची ब भेट घेतली. त्याची कारणे कोणीही माध्यमांना कळू दिलेली नाहीत. पण त्यामागे मध्यावधी लोकसभा निवडणूकीची दाट शक्यता आहे. किंबहूना त्याच कारणासाठी सोनिया प्रणबदांना भेट्ल्या आहेत. त्या भेटीमागे त्यांच्यासह कॉग्रेसला भेडसावणार्‍या भितीचे नाव नरेंद्र मोदी असल्याचे एका जुन्या जाणकाराचे मत आहे. मोदी येत्या वर्ष अखेर होणार्‍या गुजरातच्या विधानसभा निवाणूका जिंकले तर त्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखता येणार नाही आणि मोदींना आणखी एक वर्ष दिल्लीच्या निवडणूकांची तयारी करण्यास सवड दिली; तर त्यांना पंतप्रधान होण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही, अशा भितीने आता कॉग्रेस पक्षाला पछाडलेले आहे. त्याच बाबतीत प्रणबदांचे मत घ्यायला सोनियाजी राष्ट्रपती भवनात गेल्या होत्या, असा निष्कर्ष निघतो.

   मागल्या काही दिवसात लागोपाठ मतचाचण्यांचे निष्कर्ष येत आहेत आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांना लोकांची मिळणारी पसंती कॉग्रेसची झोप उडवणारी ठरली आहे. दिल्लीतील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने दिलेल्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या वाहिन्यांनी घेतलेल्या या चाचण्या मुळातच कॉग्रेस पुरस्कृत असून त्यातून मध्यावधी निवडणुकीसाठीची ती चाचपणी आहे. पण त्या प्रत्येक चाचणीत मोदी यांनाच लोकांचा वाढता पाठींबा मिळत असल्याने कॉग्रेसची बेचैनी वाढली आहे. सर्व बाजूनी मतांची चाचपणी व्हावी, म्हणुन प्रत्येक चाचणीत विभिन्न विषयांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अण्णा, रामदेव किंवा राहुल, अडवाणी, नितीशकुमार यांच्यासह तिसर्‍या आघाडीच्या पंतप्रधानाची कल्पना मांडूनही मोदींकडेच लोकमत झुकल्याचे प्रत्येक चाचणीने दाखवले आहे. त्यामुळेच मोदींनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवण्यापुर्वी लोकसभा निवडणूका उरकणे कॉग्रेसला सुरक्षित वाटू लागले आहे. त्यामागे मोदींना गुजरातमध्येच रोखण्याचा डावही आहे.

   भारतीय गुप्तचर खात्यामध्ये दिर्घकाळ काम केलेले निवृत्त अधिकारी बी. रामन यांनी आपल्या ताज्या निबंधातून तशी शक्यता व्यक्त केली आहे. तेहरानला अलिप्त राष्ट्राच्या परिषदेल गेलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे वर्तन आणि त्यांनी खूंटीस टांगून ठेवलेले पाकिस्तान भेटीचे आमंत्रण या दोन गोष्टींचा आधार घेऊन त्यांनी मध्यावधी निवड्णुकीही शक्यता शुक्रवारी लिहून टाकली. त्याच संध्याकाळी सोनिया प्रणबदांना भेटायला गेल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने पंतप्रधान राष्ट्रपतींची भेट घेतो, पक्षाध्यक्ष नाही. पण इथे सोनिया राष्ट्रपती भवनात गेल्या. याचा अर्थच त्या घट्नात्मक कामासाठी नव्हेतर राजकीय सल्लामसलत करायला गेल्या असणार. म्हणुनच त्यांच्या भेटीचे कारण गुलदस्त्यामध्ये ठेवण्य़ात आले आहे. कारण राष्ट्रपती म्हणून प्रणबदा राजकीय पक्षाचे हित बघू शकत नाहीत. पण गेल्या आठ वर्षात त्यांनीच प्रत्येकवेळी कॉग्रेस व युपीएला राजकीय संकटातून बाहेर काढण्याचे सर्व डाव खेळले होते. म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीबद्दल त्यांचा सल्ला घ्यायला सोनियाजी तिकडे गेल्या असणार. पण मोदींना गुजरातमध्ये अडकवून कॉग्रेसचा कोणता राजकीय लाभ होऊ शकतो?

   आज देशाच्या कुठल्याही भागात न जाता आणि स्वत:ला केवळ गुजरातमध्येच गुंतवून ठेवणार्‍या मोदींची लोकप्रियता सर्वाधिक आहे. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत सर्वत्र फ़िरण्याच संधी मिळाली तर त्यात आणखीनच भर पडू शकते. पण गुजरातबाहेर त्यांना पडता आले नाही तर लोकप्रियतेचा पुरेपुर लाभही मोदी घेऊ शकणार नाहीत. आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका वार्‍यावर सोडून मोदी देशभर दौरे करणार नाहीत. म्हणूनच गुजरात विधानसभा निवडणुकी सोबतच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका घेतल्या; तर मोदी गुजरात बाहेर प्रचाराला जाऊ शकणार नाहीत. याचाच अर्थ त्यांची लोकप्रियता असली तरी तिचा पुर्ण लाभ त्यांना एकत्रित निवडणूका झाल्यास घेता येणार नाही. गुजरात जिंकल्यावर त्यांना एक सव्वा वर्षाचा अवधी मिळाला, तर ते देशभर दौरे काढून आपल्या लोकप्रियतेचा भरपुर लाभ घेऊ शकतील. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे गुजरात सोबच्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूका होय.

   आताच लोकसभा मध्यावधी निवडणूक घेतल्यास कॉग्रेसचे आणखी दोन लाभ आहेत. एक म्हणजे अनेक घोटाळ्यामुले जी बदनामी दिवसेदिवस वाढते आहे, तिचा प्रादुर्भाव पुढल्या दिडवर्षात आणखी हानीकारक होऊ शकतो, त्यापासून मध्यावधीमुळे आपले नुकसान कमी होऊ शकेल असे कॉग्रेसला वाटते आहे. दुसरीकडे मोदी भाजपा वगळता जे अन्य विरोधक आहेत, त्यांना बेसावध गाठले तर अपुर्‍या तयारीमुळे त्यांनाही फ़ारसे यश मिळणार नाही. इतक्या अल्पावधीत तिसरी सेक्युलर आघाडी आकार घेऊ शकणार नाही, म्हणुनच ते एकत्रित निवडणूक लढू शकणार नाहीत. आणि सध्या अण्णा-रामदेव यांच्या प्रेमात पडलेल्या मतदाराला त्यांचे अनुयायी वापरू शकणार नाहीत. कारण इतक्या अल्पकाळात अण्णा टिमला आपल्या पक्षाची संघटनत्मक उभारणी करून निवडणूका लढणे अशक्य आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून होणारे कॉग्रेसचे नुकसानही मध्यावधीमुळे टळू शकते.

   त्याच बाबतीत सल्लामसलत करायला सोनिया राष्ट्रपती भवनात जाऊन प्रणबदांना भेटल्या असाव्यात. आणि म्हणुनच त्या भेटीचे कारण गोपनिय राखण्यात आले आहे. एकतर राष्ट्रपती अशी राजकीय सल्लामसलत करू शकत नाहीत असे आहे आणि दुसरे कारण मध्यावधी निवडणूका विरोधकांसह मोदींना बेसावध गाठण्याचा डाव आहे. आणि तसे असल्यानेच पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचे आमंत्रण असूनही तिकडे जाण्याबद्दल व ते स्विकारण्याबद्दल एक महिना उलटून गेल्यावरही टाळाटाळ चालवली आहे. सध्याचे संसदेचे गोंधळात सापडलेले पावसाळी अधिवेशन लौकर गुंडाळण्याचे पाऊल सरकारने उचलले, तर डिसेंबर ाखेर लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे म्हणून समजावे.

http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers52%5Cpaper5188.html

गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१२

कुठे गडबड झालीय?


   मध्यंतरी आबा नावाचा एक तरूण मित्र सहज बोलताना एक अशी गोष्ट बोलून गेला, की दिर्घकाळ ती बाब माझ्या मनाच्या कोपर्‍यात कुठेतरी घर करून राहिली होती. पंचवीस तीस वर्षापुर्वी मुंबईच्या गिरणगावातल्या एका चाळीत छोटेखानी खोलीत त्याचे सहा भाऊ व दोन बहिणींचे कुटुंब गुण्य़ागोविंदाने नांदत होते. आईवडीलांसह दहा माणसे तेवढ्या सव्वाशे चौरस फ़ुटात कशी मावत होती, त्याचे आज त्यालाही आश्चर्य वाटते. कारण आज आईवडील नाहीत आणि सर्व भावंडे मोठी होऊन त्यांनी आपापले वेगवेगळे संसार थाटले आहेत. त्यापैकीच एका भावाने आबाला म्हटले, आपण दहाजण एकत्र असताना रविवारी अर्धा किलो मटण आणले तरी सर्वांना पुरत होते. पोटभर खाल्ल्यासारखे वाटायचे. पण आता दोन मुले आणि आणि आम्हा नवराबायकोला किलोभर मटण आणुन सुद्धा रविवार मजेत गेला असे वाटत नाही. आबालाही ते पटले होते. त्याचा प्रश्न खरा होता. तेव्हा कमी मटण असून जास्त लोकांचे पोट का भरत होते? आणि आज त्यापेक्षा अधिक मटण आणुन कमी लोकांचे पोट का भरत नाही? गणिती भाषेत मटणाच आकार व वजन वाढले आहे, त्यामुळे त्यांचे पोट भरायलाच हवे. ते गणिती आणि वैज्ञानिक सत्य आहे. पण मग त्या सत्याची या भावंडांना प्रचिती का येऊ नये?

   मनातल्या मनात कुठेतरी त्याचा विचार खुप काळ चालू राहिलेला असावा. हा विरोधाभास नाही काय? कमी अन्न असताना पोट भरायचे आणि ताटात पडणारे अन्न वाढल्यावर भूक भागली नाही असे का वाटावे? तो मानसिक भ्रम असेल की अन्य काही आहे? तेव्हा एकत्र कुटुंबात आठदहा मणसे गुण्यागोविंदाने शेदीडशे चौरस फ़ुटात नांदत होती. त्यात पुन्हा गावाहुन, नात्यातून कोणी पाहुणा म्हणून टपकला, तरी जागा अपुरी पडत नव्हती. मग आता किमान तीनचारशे चौरस फ़ुटात संसार थाटणार्‍या, त्यांच्याच पुढल्या पिढीला घरात दोन तीन माणसे असूनही जागा अपुरी का पडते? एक पाहूणा आला तरी अडचण का वाटते? सोयी वाढल्या, मग अधिक असुविधा का जाणवते आहे? कुठे काय बिघडले आहे? घरात पैसा अधिक येतो आहे, पण प्रत्येकजण स्वत:ला दरिद्री गरीब म्हणवून घ्यायला धावतो आहे. विधानसभेचे माजी सभापती बाबासाहेब कुपेकरसुद्धा आपल्या गरीबीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करतात. ही गरीबी कुठून आली आपल्या जीवनात? सर्व काही पुर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात मिळू लागले आहे. आणि जेवढे मिळण्याचे प्रमाण वाढते आहे तेवढे अधिक समाधानी होण्याऐवजी आपण अधिकच असमाधानी का होत चाललो आहोत? अधिकच गरीब झाल्यासारखे का वाटू लागले आहे?

   एक अत्यंत अवैज्ञानिक व तर्कहीन उत्तर असू शकते. तेव्हा आपल्याला किंवा आपल्या वडीलधार्‍यांना जगण्यासाठी काय लागते व मिळवावे, ते नेमके ठाऊक असावे. म्हणूनच ते किती असावे, यापेक्षा काय असावे, कसे असावे, याकडे त्यांचे लक्ष होते. म्हणुनच त्यांना किती कमी मिळाले, यापेक्षा त्यातून समाधान मिळायला हवे याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. पैसा, वस्तू, साधने यापेक्षा ते आपले बापजादे समाधान मिळवण्यासाठी झटत होते. म्हणून ते पैशाने गरीब दिसायचे. पण समाधानाने श्रीमंत होते. आपण समाधान मिळवायचेच विसरून गेलो असू कदाचित. त्यामुळे पैशापासून अनेक चैनी, सुविधा, साधने आज आपल्या पायाशी लोळण घेत आहेत. पण समाधान मात्र आपण हरवून बसलो आहोत. मग पोट भरते, पण खाल्ल्यासारखे वाटतच नाही. मग आपण पैशाने त्यांच्यापेक्षा खुप श्रीमंत झालो आहोत. पण समाधानाने त्यांच्यापेक्षा खुपच दरीद्री होऊन गेलो असू. आपण आज खुप मिळवतो आणि आणखी मि्ळवायचाच विचार अखंड करीत असतो. पण जगण्यासाठी नेमके काय मिळवायचे, तेच विसरून गेलो आहोत का आपण? खाणे ही शरीराची गरज आहे, तर समाधान ही मनाची गरज आहे. शरीराची गरज भागवताना आपण मनाला विसरून व गमावून बसलो असू काय?

शनिवार, २१ जुलै, २०१२

सत्यमेव न दिसते



किती छान छायाचित्र आहे ना? नॅशनल जिओग्राफ़िकच्या संग्रहातील ते एक अप्रतिम छायाचित्र आहे. पण जे डोळ्यांना इतकी भुरळ घालते ते सगळेच खरे असते का? कारण डोळ्यांना समोरचे सगळेच दिसत असते. पण आपण त्यातले किती बघत असतो? बहुतेक प्रसंगी समोर दिसते ते आपण बघतच नाही. तर त्यातले आपल्याला हवे तेच बघत असतो. मग बघतो तेवढेच दिसते, म्हणून तेवढ्हेच असते,  अशा भ्रमात समाधानी असतो. आणखी वर मोठ्या छातीठोकपणे जगाला सांगतो, की ‘स्वत:च्य़ा डोळ्यांनी बघितले आहे’. पण खरेच आपण आपल्या डोळ्यांनी किती बघत असतो आणि दुसर्‍यांच्या डोळ्यांनी किती बघत असतो? दुसर्‍यांच्या डोळ्यांनी म्हणजे दुसरे जे दाखवू इच्छितात तेवढेच आपण बघतो, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांनीच बघता असतो ना? मग डोळे आपले असतात, पण त्या दुसर्‍यांना हवे तेच आपण बघत असतो. पण सांगताना मात्र ‘स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितले’ असा दावाही करत असतो. सोबत जोडलेले छायाचित्र त्याचा उत्तम नमूना आहे. तो कॅमेरामन आपल्याला दाखवतो आहे तसे आपण बघतो आहोत. म्हणुनच उंटांचा चाललेला तांडा आपण बघू शकतो. पण आपल्याला उंटांचा तांडा दिसतच नाही. जे समोर दिसत आहेत त्या उंटांच्या सावल्या आहेत. ज्यांना आपण ऊंट म्हणून बघतो आहोत, त्या सावल्या आहेत. खरे उंट सावल्यांच्या पायाच्या तळाशी खुप निरखून बघितले तर दिसू शकतील. पांढुरक्या करड्या रंगातल्या लांबड्या आकृती खर्‍या उंटाच्या आहेत.

पण त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात, चित्राकडे बारकाईने बघायला हवे. नाहीतर असा दृष्टीभ्रम होत असतो. आणि हे इथेच किंवा याच छायचित्रापुरते मर्यादित नाही. आजच्या संचारक्रांतीच्या जमान्यात तर रोजच घरातल्या छोट्या पडद्यावर किती दृष्टीभ्रम आपल्या वाट्याला येत असतात ना? जे घडत असते, त्यातले आधी रिपोर्टर ठरवतो, की काय दाखवायचे. मग त्यातून कॅमेरामन ठरवतो कुठल्या कोनातून दाखवायचे, ते वाहिनीच्या संपादकापर्यंत आले मग तो त्यातले निवडतो आणि तेवढेच आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचते. आणि आपण खुश असतो, की आपल्याला सर्व सत्य गवसले आहे म्हणून. पण सत्यापासून आपण मैलोगणती दुर असतो. म्हणुनच थॉमस जेफ़रसन म्हणतो, "ज्याचे मन असत्य व गैरसमजुतींनी व्यापले आहे त्याच्यापेक्षा ज्याला काहीच माहित नाही, तोच सत्याचा अधिक जवळ असतो."  

असेही आरक्षण


आज सकाळी बॅंकेच्या कामासाठी बांद्रा येथून बस पकडून दादरला निघालो होतो. ८७ क्रमांकाची बस सुटली तिथूनच भरून आली होती. मी मधल्या जागेत उभा होतो. तिकीट काढल्यावर पुढे ड्रायव्हरच्या मागे जाऊन उभा राहिलो. तिथे पुढल्या दरवाजाजवळ सिंगल सीट रिकामी होती. ती व मागच्या दोन जागा अपंगांसाठी राखीव असतात. तिथे बसलेल्या महिलांनी मला रिकाम्य़ा जागी बसायचा आग्रह केला. म्हटले कोणी अपंग प्रवासी येईल. पण आला तर बघू म्हणत त्यांनी आग्रहच केला म्हणून बसलो. उजवीकडे पाच सहा रांगा महिलांसाठी राखीव होत्या. त्या भरलेल्याच होत्या. बस माहिम कोळीवाड्याच्या स्टॉपला आली तेव्हा एक गर्भार महिला पुढल्या दाराने चढली. तिला बसमध्ये चढण्याचाही त्रास होतांना दिसत होता. बस सुरू झाल्यावर तिचा तोल गेला. कशीबशी सावरत ती मधल्या रिकाम्या पॅसेजकडे जाऊ लागली. तेव्हा मला अपराध्यासारखे वाटले. उठलो आणि तिला सीट देऊ लागलो. तेव्हा माझ्या मागे बसलेल्या दोन तरूण महिल्या लगेच उठल्या व त्यांनी त्या गर्भार महिलेला आपली सीट देऊ केली. पण तत्पुर्वीच मी उठलो होतो व ती गर्भार महिला माझ्या जागी स्थानापन्न झाली होती. तेव्हा मागल्या दोघींना काय वाटले देवजाणे, त्यांनी माझ्या वयाचा मान म्हणून की काय उठून त्यांच्या जागी बसण्याचा मला खुपच आग्रह चालविला. पण या सर्व गडबडीत महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून कोणाही महिलेला उठून त्या गर्भार महिलेला जागा द्यावी असे वाटले नाही, की तशी काही हालचाल झाली नाही. 

   राखीव जागा कशासाठी असतात? महिलांसाठी असतात तिथे महिलांचा अधिकार जरूर आहे. पण त्यातली सर्वात अवघडलेली महिला असेल तिला तशा सुरक्षित जागेची सर्वात अधिक गरज असते ना? पण महिला राखीव जागेवर बसलेल्या कुणालाही तिला जागा द्यावी असे वाटले नसेल किंवा वाटत नसेल; तर राखीव जागेचा हेतू सफ़ल होतो का? मी अपंग जागेवर बसलो होतो. बसमध्ये कोणी अपंग नक्कीच नव्हता. पण अवघडलेली महिला निदान अवस्थेने तरी स्वस्थ नव्हती, म्हणूनच मला वाटले त्या जागेवर तिचा खरा अधिकार आहे. किंबहूना तिच्याचसाठी ती राखीव जागा आहे, असे माझे प्रामाणिक मत होते. म्हणूनच मी उठलो होतो. पण मला एका गोष्टीचे खुप समाधान वाटले. मागल्या सीटवरच्या दोन तरूण महिलांनाही तसेच वाटले होते. त्यांनी माझे अनुकरण करत त्या गर्भार महिलेला जागा देऊ केली होती. जेव्हा मीच तिला जागा देऊन टाकली, तेव्हा त्यांनी वयासाठी त्यांची सीट मला देऊ केली. मी त्या जागी बसलो नाही, कारण वय वाढले असले तरी उभा राहुन प्रवास करण्याइतका अजून धडधाकट आहे. पण तो प्रवास खुप सुखाचा तेवढाच दु:खाचा वाटला. एकीकडे महिलांच्या राखीव सीटा अडवून बसलेल्या एकाही महिलेला त्या अवघडल्या गर्भार महिलेचा अधिकार ( जागा )द्यावासा वाटला नाही. पण दुसरीकडे दोन तरुणी तिच्यासाठी व नंतर वयस्कर ज्येष्ठ नागरिक म्हणुन माझ्यासाठी सीट द्यायला पुढे झाल्या.

आरक्षण किंवा राखीव जागा अत्यंत गरजूसाठी आहेत व असतात. त्या घेणार्‍यापेक्षा देणार्‍याची दानत असायला हवी, तरच आरक्षणाचा हेतू सफ़ल होऊ शकतो. ते आरक्षण सरकार वा कायद्याने दिले, त्याचा तिथे काडीमात्र उपयोग झाला नाही. कारण एका अवघडल्या गर्भार महिलेला त्या आरक्षित सीटवर महिलांनीच बसू दिले नाही. पण दुसरीकडे अन्य दोघा तरूणींनी त्यात पुढाकार घेतला. आधी त्यांनी माझ्यासोबतच तिला जागा देऊ केली आणि नंतर मी वयस्कर म्हणून मला जागा देऊ केली. त्यांनी देऊ केले त्याला मी आरक्षण मानतो. सरकार वा कायद्याने दिले ते आरक्षण नव्हे, तो नुसताच अधिकार वा हक्क आहे. गरजूला देऊ करण्यातली सहानुभूती मोलाची असते. जिथे फ़ुकट वा आयते मिळवायची हाव सुटते. तिथे आरक्षणाचा हेतू पराभूत असतो, त्यातून कटूता येते. त्या दोघी तरूणींनी देऊ केलेली सीट मी घेतली नाही, पण त्या दोघी मला खुप मोठे समाधान देऊन गेल्या. आजवर किती गरजूंना असे समाधान आरक्षणातून मिळू शकले आहे?

बुधवार, १८ जुलै, २०१२

कार्यकर्ता कसा असतो? काय करू शकतो?

नरेंद्र मोदी हे नाव ऐकले, मग आपल्याला फ़क्त दंगल, जाळपोळ, रक्तपात, हिंसाचार, मुस्लिमांची कत्तल, धर्मांधता एवढ्याच गोष्टी आठवतात. कारण गेल्या दहा वर्षात आपल्या समोर मोदी यांचे असेच चित्र माध्यमातून रंगवण्यात आलेले आहे. हा कुणीतरी माथेफ़िरू हिंदू सत्ताधीश आहे आणि त्याने दंगली माजवून गुजरात या राज्यात रक्ताचे पाट वाहिले, महात्मा गांधींचे रामराज्य पार उद्ध्वस्त करून टाकले, असेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते. पण मोदी म्हणजे फ़क्त दंगल व रक्तपातच आहे काय? या माणसाची दुसरी ओळख काहीच नाही काय? दंगल फ़क्त गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असतानाच झाली काय? तत्पुर्वी देशात कुठेच दंगली झाल्या नव्हत्या काय? आणि झाल्या असतील तर एकट्या मोदीच्याच नावावर दंगलीचे खापर फ़ोडण्याचे कारण काय? त्याचा सैतानी चेहरा सतत लोकांसमोर आणतानाच, त्याचा दुसरा उत्कृष्ठ कार्यकर्ता हा चेहरा लपवण्याचा तर त्यामागे दुष्ट हेतू नसावा काय? कोण आहे हा नरेंद्र मोदी? 

2001 सालात त्याला भाजपाने गुजरातचा मुख्यमंत्री बनवले. त्याआधी तब्बल तीस वर्षे, त्याने त्या पक्षात राहून कसलीही अपेक्षा न बाळगता काम केले. कधी त्याने कुठली उमेदवारी मागितली नाही, की निवडणूक लढवली नाही. मिळेल ते पद स्वीकारून पक्षाचे काम केले. जेव्हा मुख्यमंत्री झाला, त्यानंतरच आयुष्यात पहिली निवडणूक लढवली. जेव्हा सत्ता मिळाली आणि ती राबवण्याचा अधिकार हाती आला, तेव्हा त्याच माणसाने जनतेची सत्ता जनतेच्या हितासाठी किती काटेकोर वापरली जाऊ शकते, याचा अपुर्व धडा निर्माण करून ठेवला आहे. एका बाजूला पक्षातील सत्तालंपटांनी केलेली अडवणूक, दुसरीकडे विरोधकांचे डावपेच, तिसरीकडे माध्यमांनी त्यांची बदनामी करण्याची मोहिमच चालवली. पण खरा कार्यकर्त्याचा पिंड असल्याने मोदी सर्वांना पुरून उरले. त्यांनी गुजरात दहा वर्षात देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनवून दाखवले. कुठल्याही राज्यातला मुख्यमंत्री, मंत्री सतत अडचणींचा पाढा वाचत असतो. पण मोदी यांनी जी सत्ता, अधिकार व साधने हाताशी होती; त्यांचा चतुराईने वापर करून विकासाचा नवा आदर्श देशासमोर मांडला. त्यामुळेच त्यांची बदनामी करणार्‍यांना आता त्याच मोदीच्या यशस्वी विकासाचा अनिच्छेने का होईना पाढा वाचावा लागतो आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी यांनी पक्ष, आमदार किंवा आणखी कोणापेक्षा सामान्य जनतेच्या विश्वासाला प्राधान्य दिले. तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. विकासातून ज्या जनतेच्या आकांक्षा पुर्ण करायच्या असतात, तिलाच विकासकामात सहभागी करून घेतले. स्वत: दिर्घकाळ सत्तेपासून दुर राहून काम केलेले असल्याने, त्यांना इच्छाशक्तीची ताकद चांगलीच ठाऊक होती. मग त्यांनी प्रथम विकासाचे स्वप्न जनतेला दाखवून, त्यासाठी तिच्यात कार्यासक्ती उत्पन्न केली. विकास ही कोणी कोणाला घातलेली भिक नसते. ते कोणी कोणावर करायचे उपकार नसतात. ज्यांचा विकास, प्रगती करायची असते, त्यांचा आधी अशा कल्पनेवर विश्वास असायला हवा. त्यात त्यांचाच सहभाग असायला हवा. तरच अशा विकासाला गती येत असते. ती सफ़ल होऊ शकत असते. सामजिक पुरूषार्थ त्यात महत्वाची कामगिरी बजावत असतो. ज्यांनी थेट नेतागिरी केली व जनतेच्या भावनाच जाणून घेतल्या नाहीत, त्यांना हे कधीच कळू शकत नाही. मग ते प्रेषित, उद्धारकर्ता होऊन जनतेसमोर येत असतात. पण ते जनतेला सोबत घेऊन काम करू शकत नाहीत. तिला सहभागी करून घेऊ शकत नाही. पर्यायाने विकास ही सरकारी योजना होते आणि जनता त्यापासून अलिप्त रहाते.

मोदी हा मुळातच कार्यकर्ता असल्याने, त्यानी थेट जनतेला सरकारी विकासात सामावून घेण्याची पावले उचलली. प्रशासनाला त्या पद्धतीने काम करायला भाग पाडले. योजना, विकासाचे प्रकल्प हे सरकारच्या समाधानासाठी, नेत्याच्या महत्वाकांक्षेसाठी नसतात, तर जनतेच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी व तिच्या समस्या सोडवण्यासाठी असतात. म्हणुनच प्रत्येक पातळीवर त्याच जनतेला सोबत घेणे व विश्वासात घेणे अगत्याचे असते. त्याचे दुहेरी फ़ायदे असतात. एक म्हणजे त्यातून योजनेचा लोकांना कुठला त्रास होऊ शकतो, त्याची पुर्वकल्पना येते आणि त्यांचा विरोध होण्याआधीच त्यांच्या तक्रारी दुर केल्या जाऊ शकतात. दुसरीकडे अशा सहभागामुळे लोकाचे सहकार्य योजनेला वेग आणू शकते. ती योजना त्यांची व त्यांच्याच भल्यासाठी असल्याची खात्री असल्याने, सामंजस्याने काम सुरू होते व चालते. त्यात म्हणुनच मोदी यांनी स्थानिक कार्यकर्त्याला सामावून घेण्यात पुढाकार घेतला. कसलाही प्रशासकिय अनुभव गाठीशी नसताना मोदी जे काम अवघ्या दहा वर्षात जे करू शकले, तेच प्रदिर्घ प्रशासकिय अनुभव पाठीशी असताना, शरद पवार महाराष्ट्रात वीस पंचवीस वर्षात का करू शकले नाहीत, याचे उत्तर कार्यकर्ता या एकाच शब्दात सामावले आहे. पवार आरंभी काही काळ कार्यकर्ता होते. पण त्यांना कोवळ्य़ा वयात नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्यावर आपले कार्यकर्तापण ते साफ़ विसरून गेले. सत्तेवर मांड ठोकण्याच्या नादात ते सत्तेचे गुलाम बनून गेले. ज्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत होते, तिला विसरून सत्ता व प्रशासनावर विसंबून कारभार करत गेले. आपण लोकांचे भवितव्य घडवतो-बिघडवतो अशा मस्तीत वागू लागले. त्यांनीच स्वत:मधला कार्यकर्ता मारून टाकला. उलट मोदी यांनी सर्वंकष सत्ता हातात आल्यावर देखील स्वत:मधला कार्यकर्ता जीवापाड जपला जोपासला आहे. तिथेच सगळा फ़रक पडतो. सत्तेने पवारांचे कर्तृत्व झाकोळून टाकले तर सत्तेने मोदीमधल्या कार्यकर्त्याला नवी झळाळी आणली. 

पवार दिर्घकाळ देशाच्या पंतप्रधान पदावर डोळा ठेऊन आहेत. त्यासाठी अनेक राजकीय कसरती करत आहेत. पण महाराष्ट्रात देखील त्यांना आपली निर्विवाद नेतृत्व, लोकप्रियता प्रस्थापित करणे शक्य झाले नाही. राज्याबाहेर त्यांना आपला प्रभाव पाडता आलेला नाही. उलट एकाच राज्यात यशस्वी काम करताना आणि देशभर बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जात असताना, मोदी यांनी आपल्या कर्तृत्व व कामाच्या भांडवलावर, देशात स्वत:ची लोकप्रियता संपादन केली आहे. उद्योगपतींच्या मागे धावताना पवार आपला लोकनेता हा चेहरा गमावून बसले. तर लोकांच्या मागे धावताना मोदी यांनी लोकनेता बनून उद्योगपतींचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. मुकेश अंबानी, रतन टाटा यांच्यासारखे नामवंत मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी सुचवू लागले आहेत. ही किमया मोदी नावाच्या नेत्याची, मुख्यमंत्र्याची नसून, त्याने उरात जपलेल्या कार्यकर्त्याची आहे. फ़रक समजून घेण्यासारखा आहे. आपल्यातला कार्यकर्ता पवारांनी मारून टाकल्यामुळे आज त्यांना निवडुन येणारे उमेदवार शोधावे लागतात. उलट मोदींची कहाणी आहे. जे मोदींसोबत असतात ते निवडून येणार हे ठाऊक असल्याने, ज्यांना निवडून यायचे आहे, त्यांना मोदींच्या सोबत रहावे लागते. जे मोदींचे तेच बिहारच्या नितीशकुमारांचे सांगता येईल. त्यांना सत्ता मिळायला बेळ लागला असेल, पण सतत जनतेसोबत राहिल्याने व स्वत:मधला कार्यकर्ता जोपासल्यामुळेच त्यांना एवढे मोठे यश संपादन करता आलेले आहे.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की जिथे कार्यकर्ता संस्कृती प्रभावी आहे, तिथे विकास होतो आहे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वेसण घातल्यासारखी मर्यादेत राहिली आहेत. जनजीवन सुसह्य झालेले आहे. सेक्युलॅरिझम, जातियवाद असल्या गोष्टीचे पाखंड त्यावर कुरघोडी करू शकलेले नाही. नितीशकुमार यांना भाजपाची सोबत केल्याने निवडणुका जिंकण्यात अडचण आली नाही. मोदींवर दंगलीचे आरोप असूनही त्यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेताना कोणाला अपराधी भावनेने पछाडलेले नाही. बिहारची बिघडलेली, विस्कटलेली घडी सावरली जात आहे. गुजरात विकासाच्या मार्गावर धोडदौड करतो आहे. आणि नेमकी उलट स्थिती इतर राज्यात आहे, तिथे कार्यकर्ता संस्कृतीचा र्‍हास झाला आहे. महाराष्ट्रासारखे दिर्घकाळ प्रगत असलेले राज्य, कार्यकर्ता प्रभावहीन झाल्यामुळे व दलाल, ठेकेदारांचे साम्राज्य पसरल्याने रसातळाला चाललेले आहे. हे आजचे दाखले आहेत. म्हणुनच पुन्हा कार्यकर्ता संस्कृतीची जोपासना आवश्यक झाली आहे. फ़क्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशातच नव्याने कार्यकर्ता घडवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपले दुर्दैव असे की कार्यकर्त्याची व्याख्या आज हिटलर सारख्या सैतानाकडून समजून घेण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. कसा असतो कार्यकर्ता? तो कसा बिघडवला जाऊ शकतो? 

पुण्यनगरी   २९/२/१२

मंगळवार, १७ जुलै, २०१२

गिधाडे काय शिकवणार आपल्याला?






हे छायाचित्र आफ़्रिकेच्या एका भीषण दुष्काळ व उपासमारीच्या कालखंडातले आहे. ते इवले कुपोषणाने खंगलेले बालक मृत्य़ूच्या जबड्यात रांगत चालले आहे आणि त्याच्या मरणाचीही प्रतिक्षा न करता त्याचा घास ध्यायला टपलेले गिधाड त्यात दिसते आहे. गुवाहाटीच्या तरूण मुलीवर जो प्रसंग ओढवला त्याचे चित्रण व प्रक्षेपण करणार्‍यांना तिला सोडवावे वाटले नाही तर त्यात त्यांनी सनसनाटी बातमी शोधली. कमीअधिक प्रमाणात सर्वच वाहिन्यांची पत्रकारीता अशीच चालते. ते गिधाडही मृत्यूशी झुंजणार्‍या बालकामध्ये आपला घासच शोधते आहे ना? मग वाहिन्यांचे पत्रकार, कॅमेरामन किंवा त्याचे प्रक्षेपण करणारे; त्या टपलेल्या गिधाडापेक्षा वेगळे आहेत काय? अशी ज्यांची गिधाडे होतात, ती माणसेच राहिलेली नसतात. मग त्यांनी माणुसकी, मानवाधिकार वा मानवी संस्कृती-सभ्यतेवर बोलावे का? छायाचित्रातले गिधाड आणि कॅमेरा घेऊन धावणारे वाहिन्यांचे प्रतिनिधी यांच्या अभिनिवेशात तसूभर फ़रक दिसतो का? दुसर्‍याच्या वेदना, यातना, दु:ख यात आपला स्वार्थ शोधणारी वृत्तीच गिधाड असते ना?

सोमवार, १६ जुलै, २०१२

हमलोग WE THE PEOPLE


   ही एक कार्यकर्त्यांची राजकीय संघटना असेल. मात्र ती निवडणूकीपासून दूर राहून काम करील. याचे मुख्य कारण असे की, राजकारण म्हणजे फ़क्त निवडणूका असा एक दृढ समज आज निर्माण झाला आहे आणि निवडणूकीतुन मिळणारी सत्ता हेच ध्येय बनून गेले आहे. त्यामुळे लोकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्याऐवजी त्या समस्यांचेच राजकीय भांडवल केले जात असते. नेत्यांवर विसंबून राहणारी जनता आणि अंमलबजावणी करणारी भ्रष्ट नोकरशाही, यांच्या कैचीत सामान्य माणूस मग भरडला जात असतो. नोकरशाहीने अडवणूक करायची आणि नेत्याने काम करून दिले, असे चित्र लोकांच्य मनावर ठसवण्यात आलेले आहे. परिणामी आपले काम काढून देतो तो महान नेता, असा समज तयार झाला आहे. जो सामान्य माणसाचा अधिकार आहे, तो मिळवणे हीच लाचारी होऊन बसली आहे. मग त्याचाच उपयोग लोकांना नाडण्यासाठी होत असतो. त्यात नेता आणि नोकरशहा असा दोघांचा लाभ असल्याने त्यापैकी कोणालाच बदल नको आहे. पक्षांना किंवा नेत्यांना कार्यकर्ता नकोसा झाला आहे. त्याऐवजी नेता व नोकरशहा यांच्या भागिदारीत आपापले हित साधू पहाणारा तिसरा घटक दलाल हाच आता कार्यकर्ता म्हणून मिरवत असतो. त्याला टेंडर, कंत्राट, एजन्सी, शाळा, कॉलेज, वाईनशॉप, अशा गोष्टी देऊन, आपल्या पंखाखाली ठेवता येत असते. बदल्य़ात त्याने आपापल्या परिसरातल्या लोकांना ’काम करून घेतो’ अशा आशेवर खेळवत ठेवायचे असते. त्याच्याही पलिकडे वेगवेगळ्या योजना, विकास कामे यात मध्यस्थाचे काम करणार्‍या दलालीला आता "कार्य" म्हटले जाते. थोडक्यात सामान्य जनतेला गांजवून टाकणारी एक परिपुर्ण व्यवस्थाच संपुर्ण देशात कार्यरत झालेली आहे. ती व्यवस्था एखादा दुसरा कायदा बदलू शकणार नाही. कारण कुठलाही कायदा केला आणि अंमलात आणला, तरी तो राबवणारी यंत्रणा तीच आणि तशीच आहे. ते एक दुष्टचक्र झाले आहे. ते दुष्टचक्र कायदा भेदू शकणार नाही, तर लोकांचा दबाव त्याला नेस्तनाबूत करु शकतो. आणि तो दबाव एखादा दुसरा माणुस आणू शकणार नाही, तर मोठी लोकसंख्याच तेवढा दबाव आणू शकते. अशी लोकसंख्या ज्याच्या पाठीशी दिसून येते, तो कार्यकर्ता किंवा त्याची संघटना तसा दबाव आणू शकते. म्हणून तशी कायमस्वरुपी कार्यकर्त्याची संघटना उभारणे आवश्यक झाले आहे.

   आता अशा संघटनेने निवडणूकीपासून दूर का रहावे, याचेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. निवडून येणार्‍याला त्याच भ्रष्ट भागिदारीत जावे लागते. त्यांच्याशी झुंजावे लागते. आणि तसे करत असताना त्याचा धीर सुटला किंवा तो मोहात सापडला, तर तोही त्याच भ्रष्ट भागिदारीचा बळी होत असतो. त्याचे आणि सामान्य माणसाचे हितसंबंध यात तफ़ावत येऊ शकते. म्हणुनच निदान आरंभ काळात तरी या कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने सत्ता व निवडणूका यापासून दूर राहाणे अगत्याचे असेल. आरंभ काळात म्हणजे जोवर आजची भ्रष्ट व्यवस्था खिळखिळी होत नाही तोवर होय. आज ज्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो, तो निरंकुश सत्ता व अनिर्बंध अधिकारातून आलेला आहे. त्या अधिकाराला जाब विचारणारा कोणीच नाही, हेच भ्रष्ट लोकांचे सुरक्षा कवच बनले आहे. म्हणूनच ते भेदायचे असेल, तर बाहेर राहूनच त्यावर आघात करावा लागणार आहे. तो आघात कार्यकर्ता करू शकतो. कारण कार्यकर्त्याची ताकद सत्तेत नसून ती जनतेच्या कायमस्वरुपी पाठिंब्यात असते. तो आपली सत्ता वाचवण्याचे सौदे करण्याची शक्यता नसते,  त्याला त्याची गरज सुद्धा नसते. थोडक्यात समर्थ कार्यकर्त्यांची फ़ौज आणि त्यांना वचकून असणारा नेता, असे हे समिकरण आहे. ते जमले तर मग सत्ता राबवणारी नोकरशाही किंवा अंमलदार शिरजोर रहात नाहीत. नेता आणि नोकरशहा यांना संगनमताने जनतेला हुलकावण्या देण्यास जागा उरत नाही. जेव्हा अशी कार्यकर्त्यांची फ़ौज राजकीय पक्षांकडे सज्ज होती आणि कार्यरत होती, तेव्हा मुठभर विरोधी आमदार, खासदारांनी देखील मोठेमोठे चमत्कार घडवून दाखवलेले आहेत. आज त्याच कार्यकर्ता संस्कृतीचा दुष्काळ पडल्याने भ्रष्टाचार बोकाळलेला दिसतो आहे. निवडणूका आणि सत्ता म्हणजे भ्रष्टाचाराचा महामार्ग होऊन बसला आहे. म्हणुनच पुन्हा कार्यकर्ता संस्कृती जोपासणे अगत्याचे झाले आहे. त्याखेरीज दुसरा तरुणोपाय नाही.

   कार्यकर्ता म्हणजे तरी काय असतो? कार्यकर्ता म्हणजे जो आपला फ़ावला वेळ सत्कारणी लावण्यास उत्सुक असतो. त्याच्या बदल्यात आपल्याला काहीही मिळावे, अशी त्याची अजिबात अपेक्षा नसते. उलट आपण कुणाच्या तरी उपयोगी पडलो किंवा वेळ वाया घालवला नाही, याचेच ज्याला समाधान मिळते; तो कार्यकर्ता असतो. आपण समाजाचे काही तरी देणे लागतो आणि म्हणून वेळ काढून जो नि:स्वार्थीपणे सामाजिक कामात भाग घेतो, त्याला कार्यकर्ता म्हणतात. आज जे कार्यकर्ते म्हणून मिरवतात, त्यांच्यात या मनोवृत्तीची जाणीव तरी दिसते काय? नसेल तर तो कार्यकर्ता कसा असू शकेल? आणि अशा कार्यकर्त्याचा अभाव असलेले पक्ष लोकांच्या समस्या समजणार कसे आणि सोडवणार कसे? जे कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे आहेत ते आपापल्या हेतु आणि स्वार्थासाठीच कुठल्या ना कुठल्या पक्षात सहभागी होत असतात. कारण आता समाजकार्य ही सेवा राहिलेली नसून एक पुर्णवेळ उद्योग बनला आहे. धंदा बनला आहे. त्यातून सार्वजनिक पैशावर राजरोस, कायद्याच्या चौकटीत बसुन दरोडा घालता येत असतो. मग जो कायदाच त्या दरोडेखोरीला संरक्षण देणार आहे, त्या कायद्याच्या भरंवशावर त्यांना रोखणार कसे? त्यांच्या मदतीने भ्रष्टाचार थांबवणार कसा? ते काम फ़क्त संघटित प्रामाणिक कार्यकर्ताच करू शकतो.

   लोकांना त्रास देण्याची, लुबाडण्याची एक सुरक्षित पद्धती आता विकसित झालेली आहे. त्यात तुमचा प्रतिनिधी हा तुमचा कैवारी नसतो, तर तुम्हाला नाडणार्‍या नोकरशाहीचा साथीदार असतो. दोघे एकमेकांचे दलाल असतात. आणि जोवर आपण एक एकटे त्यांच्या तावडीत सापडत असतो, तोवर ते आपली शिकार आरामात करू शकतात. आपले एक एकटेपण त्यांना बळ देत असते. आपली सामुहिक ताकद मात्र त्यांना भयभीत करणारी असते. संघटित कार्यकर्ता ही अशीच कायमस्वरूपी संघटित सामुहिक ताकद असणार आहे. गावातल्या, वस्तीतल्या कुणा एकाचे रेशनकार्ड, सातबारा, जातपडताळणी किंवा तत्सम कागदपत्र अडवण्यात आले आणि २५-३० कार्यकर्त्यांचा समुह जाब विचारायला पोहोचला, मग तिथल्या साहेबाची गाळण उडत असते. आणि असे एकदा घडता कामा नये. गावात कुणाचेही असे झाले, की २५-३० लोकांचा समुह तिथे धावला पाहिजे. असे प्रत्येक वेळी करण्याची गरज पडणार नाही. एक गाव वस्तीच्या बाबतीत हा अनुभव त्या अधिकारी व्यक्तीला ५-७ वेळा आला, तरी तो त्या गावाला वचकून वागू लागतो. असे एका गावातले उदाहरण इतर गावांना नवा मार्ग दाखवणारे ठरू शकते. जेव्हा अशा मार्गाने त्या गावाचा छळ थांबला हे आजुबाजूच्या गावांना कळते, तेव्हा त्या गावात सुद्धा तशा हालचाली सुरू होतात. तिथे निराश लोकांना हिंमत वाटू लागते आणि त्यांच्यातून नवा कार्यकर्ता गट निर्माण होऊ लागतो.

   एका वस्ती गावात अशी कार्यकर्त्याची सज्ज फ़ौज उभी करायला खुप मेहनत घ्यावी लागेल, यात शंका नाही. पण त्यातून जो परिणाम साधला जाणार आहे, तो पुढल्या गाव वस्त्यांना मार्गदर्शक ठरणारा असल्याने; कार्यकर्ता घडवण्याच्या कामाला पुढे वेग येऊ शकतो. पहिल्या कार्यकर्ता गटाला आदर्श म्हणून बघायला उदाहरण नसल्याने, त्यांना स्वत:ची हिंमत निर्माण करायला वेळ लागणे स्वाभाविक आहे. पण त्या गटाचे यश पाहून पुढले गट लौकर हिंमत मिळवू शकतात. सज्ज क्रियाशील कार्यकर्ता ही जागृत जनतेची खुण असते. आणि जेवढी जागृत जनता, तेवढा नेते आणि नोकरशाहीवरला दबाव अधिक असतो. जेवढी जागृत जनता तेवढा मतदार जागृत होतो आणि निवडणूका राजकीय पक्षांना अवघड होत जातात. पैसे ओतून, उधळपट्टी करून निवडणूक जिंकणे सोपे रहात नाही. एका बाजूला भ्रष्टाचाराला जागा नाही आणि दुसरीकडे निवडणुका अवघड झाल्य़ा, तर कोण कशाला लाखो करोडो रुपये खर्चून राजकारणाचा जुगार खेळायला पुढे येईल? ज्याला खरोखरच लोकसेवा करायची आहे, तोच त्या रिंगणात उडी घेईल. हा चमत्कार बांधीलकी मानणारा कार्यकर्त्यांचा समुहच घडवू शकतो. म्हणूनच कार्यकर्त्यांची निष्ठावान संघटना आधी निर्माण करायला हवी आहे. "हमलोग" ही तशी संघटना असेल. ती राजकीय असेल पण निवडणूकीपासून दूर राहिल.

   राष्ट्र उभारणी हेच या संघटनेचे एकमेव प्रमुख उद्दिष्ट असेल. राष्ट्र उभारणी हे तिचे उद्दिष्ट मानले, तर या भारत देशाशी तिच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची पहिली निष्ठा असली पाहिजे. त्यात जातपात, पंथ, धर्म, भाषा, प्रांत, वंश, वर्ण अशा कुठल्याही अस्मिता आडव्या येण्याचे कारण नाही. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असे म्हणतात आणि ते चुकीचे नाही. पण त्याच व्यक्ती एकत्र येऊन समाज बनत असतो. तेव्हा आपापल्या अस्मिता एकमेकांच्या आड येणार नाहीत, याची काळजी घेतली तर मतभेदाला जागा उरणार नाही. कुठल्याही लोकसमुहाचे समाजात रुपांतर होत असताना, एक नवी सामुहिक अस्मिता त्यातून निर्माण होत असते. त्या सामुहिक अस्मितेच्या आधारावर पुढे राष्ट्र साकार होत असते. अस्मिता म्हणजे तरी काय असते? आपण एका विशिष्ठ समुदायाचे आहोत, म्हणून आपल्यामध्ये जी गर्वाची अभिमानाची जाणिव निर्माण होते; ती अस्मिता असते. मग त्यापुढे सर्वकाही तुच्छ वाटू लागते. तो एकप्रकारचा सुप्त अहंकारच असतो. पण तो सामुहिक अहंकार असतो. तो लोकसमुदाय त्या अहंकारानेच एकमेकांशी घट्ट बांधला जात असतो. त्याच अहंकारापुढे वास्तव जिवनात भेडसावणर्‍या समस्याही तुच्छ वाटू लागतात. इतक्या तुच्छ, की व्यक्तिगत लाभ आणि सामुहिक लाभ यात फ़रक उरत नाही. त्या लोकसमुहाच्या सामुहिक अहंकारासाठी त्यातला माणूस आपले प्राण पणाला लावायला मागेपुढे पहात नाही.  कसाब नामक साक्षात यमदूताला तुकाराम ओंबळे त्याच समर्पित भावनेने सामोरा जाऊ शकला. मारले जाणार हे ठाऊक असताना ओंबळे पुढे सरसावला त्याला राष्ट्रिय अस्मिता म्हणतात.

   देशावरील हल्ला, मुंबईवरील हल्ला, आपल्या समाज समुहावरील हल्ला, त्याला स्वत:वरील व्यक्तीगत हल्ला वाटला. आपण आणि देश यातला फ़रक तिथे शिल्लक उरत नाही. त्याला राष्ट्रिय अस्मिता म्हणतात. त्याने देशासाठी सर्वस्व पणाला लावले. हजारो सैनिक त्यासाठी कायम सीमेवर सज्ज असतात. आपण आपल्या गाव वस्तीसाठी काही करतो का? देश दुरची गोष्ट झाली. ते सैनिक, तो ओंबळे, ते करकरे, कामथे, साळसकर; तुमच्या आमच्या सुरक्षिततेसाठी प्राण पणाला लावून मोकळे झाले. आणि ते तुम्ही आम्ही कोण? जे स्वत:च्या न्याय्य हक्कासाठी सुद्धा लढायला तयार नसावेत? जो लोकसमुह असा स्वत:साठीसुद्धा लढायला तयार नसतो, त्याचा समाज होऊ शकत नाही तर, राष्ट्र कसे उभे रहावे? जो समाज आपल्या हक्काबद्दल जागृत असतो, तोच राष्ट्र घडवू शकतो. सैनिक बाहेरच्या शत्रूशी लढायला सज्ज असतात, घरभेद्यांशी लढायची जबाबदारी समाजातल्या जागृत नागरिकांची म्हणजेच कार्यकर्त्यांची असते. सैनिकांच्या तुलनेत ते काम खुप सोपे आणि सुरक्षित असते. थोडक्यात "हमलोग" या संघटनेमध्ये येऊ बघणार्‍या कुणालाही एक खुणगाठ मनाशी बांधली पाहिजे, की आपण समाजाकडून घेणे लागत नाही तर आपण समाजाचे काही देणे लागतो आणि त्याची परतफ़ेड करायलाच आपण या संघटनेत सहभागी होत आहोत.

   जेव्हा संघटनेत येण्याचा उद्देश मतलबी किंवा स्वार्थी नसतो; तेव्हा त्यात मतभेदांना, भांडणाला जागा उरत नाही. कारण माझे-तुझे असे काही वेगवेगळे उरत नाही. याचे कारण इथे सामुहिक सार्वजनिक स्वार्थ काम करत असतो. आणि तो सामुहिक स्वार्थ परिस्थितीनुसार ठरत असतो. त्यामुळे राष्ट्रहिताला छेद जाऊ शकत नाही. जिथे राष्ट्रहिताचा मुद्दा येतो, तिथे बाकीचे मुद्दे आपोआप बाजूला टाकण्याची जाण अशा कार्यकर्त्यामध्ये आपोआपच येत असते. म्हणूनच संघटनेचे काम दोन पातळीवरून चालले पाहिजे. धोरणात्मक आणि आंदोलनात्मक. आंदोलन स्थानिक पातळीप्रमाणेच व्यापक पातळीवर होऊ शकते आणि धोरणही दोन्ही प्रकारे ठरू शकते. जसा विषय असेल तसे त्यावर निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. एका बाजूला तातडीचे विषय स्थानिक पातळीवरून आंदोलनाने सुटू शकतात. पण त्याचवेळी त्याच संबंधात धोरणात्मक आंदोलन शक्य असल्यास करावे लागेल. जोवर संघटनेची ताकद तेवढी व्यापक नसेल, तोवर धोरणात्मक आंदोलनाची घाई करण्याचे कारण नाही. फ़क्त तशा मागण्या करून सरकार व माध्यमांद्वारे समाजाचे तिकडे लक्ष वेधणेही पुरेसे ठरू शकते. जेव्हा संघटित ताकद व्यापक असेल, तेव्हा अशा विषयात धोरणात्मक बदलासाठी व्यापक आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला जाऊ शकतो.

   उदाहरणार्थ, तमाम सेवाक्षेत्रात जिथे म्हणुन खिडकी सेवा असते, तिथे बसणार्‍या अधिकारी कर्मचार्‍याला बाहेर ताटकळत उभ्या असलेल्या जनतेची फ़िकीर नसते. खिडकी पलिकडे सावलीत आणि खुर्चीवर विराजमान झालेल्या अशा बाजीरावांना, खिडकी चालू असेपर्यंत उभे राहून काम संपवण्याची सक्ती केली पाहिजे. जोवर खिडकी समोर लोक आहेत तोवर त्यालाही उभे केल्यास, त्याचा वेळकाढूपणा आपोआप कमी होऊ शकतो. उभे राहून पाय दुखतात म्हणजे काय, याची जाणिव त्याला कार्यक्षम बनवू शकते. खिडकी समोर कोणी नसेल तर त्याने मागे लांब ठेवलेल्या खुर्चीत जरुर बसावे. या एका धोरणात्मक निर्णयाने सर्व शासकीय सेवेतील खिडकी सेवा विनाखर्च वेगवान होऊ शकते. हा कोणी कल्पनाविलास मानायचे कारण नाही. अमेरिकेत तमाम बॅंका, सरकारी सेवेत हाच प्रकार आढळतो. तेव्हा इथे असे करणे कोणी घोर शिक्षा आहे समजण्याचे कारण नाही. पण हे तुम्ही आम्ही करू शकत नाही. शासनाला तसा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. यासारखे अनेक लहानमोठे धोरणात्मक निर्णय सामान्य नागरिकाला दि्लासा देणारे आणि शासकीय  कामात सुटसुटीतपणा आणणारे ठरू शकतात. मात्र त्या्साठी व्यापक मोठ्या आंदोलनाची गरज पडेल. ती दुरची गोष्ट आहे. म्हणुनच अशा मोठ्या आंदोलनात जाण्याआधी संघटनात्मक ताकद वाढवण्याची गरज आहे. आणि ते काम सोपे करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील छोट्या चळवळी व लढ्यातून आरंभ करावा लागेल. गाव वस्ती स्तरावर कार्यकर्त्यांचे गट आधी निर्माण करावे लागतील आणि त्यांचे पद्धतशीर प्रशिक्षण करावे लागेल. त्यांना स्थानिक पातळीवरची आंदोलने आणि लढे स्वतंत्रपणे करता येतील इतके सज्ज करावे लागेल.

   आरंभी निदान तालूका स्तरावर एका गावात (शहरामध्ये वॉर्ड स्तरावर) असा एक कार्यकर्ता गट असावा. त्यात १५ ते ५० कार्यकर्ते असावेत. त्यांनी रोज निदान तासभर तरी एकत्र यावे. सगळ्यांना रोज भेटता येणार नाही. पण निम्मे कार्यकर्ते रोज एकत्र जमावेत. रविवार किंवा आठवड्यात एक ठरलेल्या दिवशी सर्वांनी एकत्र जमायचा दंडक असावा. तो दिवस आठवड्याचा आढावा घेण्यासाठी असेल. आरंभी त्यांनी समविचारी लोकांशी नियमित संघटनेच्या विचार, भूमिका, गावाला-लोकांना भेडसावणार्‍या समस्या, याबद्दल गप्पा कराव्या आणि अधिकाधिक लोकांना संघटनेचे सदस्य नाहीतरी सहानुभूतीदार बनवण्याचे काम हाती घ्यावे. प्रश्न का निर्माण होतात, का अडवणूक होत असते, आपली निष्क्रियता त्याला कशी जबाबदार आहे आणि आपणच का पुढाकार घेतला पाहिजे, अशा चर्चा सातत्याने लोकांशी करत रहाणे मोठे प्रभावी काम ठरू शकते. त्यातून लोकांचे प्रबोधन होतेच, पण त्यातून नवे कार्यकर्ते संघटनेकडे आकर्षित करता येतात. दुसरे नियमित काम म्हणजे छोट्या प्रमाणात तक्रार नोंद व तक्रार निवारण कार्य हाती घेणे. यातून लोक आपुलकीने संघटनेकडे पाहू लागतील. कसलीही अपेक्षा न बाळगता होणारी ही छोटी कामे नजरेत भरणारी असतात; तशीच लोकांना प्रभावित करणारी असतात. तसेच लोकांच्या मनात संघटनेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण करणारी असतात. तो आत्मविश्वास संघटनेची ताकद बनत जातो. मग लढे आंदोलन करायचे झाल्यास, तेच सामान्य लोक संघटनेच्य नेतृत्वाखाली मैदानात उतरू शकतात. असा संघर्ष स्थानिक प्रश्नांसाठी असेल. पण तो आसपासच्या वस्त्या गावांना प्रेरणा देणारा ठरू शकतो.

   अशा एखाद्या कामात किरकोळ यश मिळाले, तरी गावच्या वस्तीला स्फ़ुरण चढू शकते. त्यांच्या यशाने शेजारच्या वस्त्या, गावात चर्चा सुरू होतात. तिथे आधीपासून संघटनेचे सहानुभूतीदार असले तर उत्तमच. नाही तर अशा यशानंतर तिथले सदिच्छा निर्माण झालेले लोक आपल्याकडे येऊ शकतात. कारण तेही समस्या अडचणींनी गांजलेले असतातच. त्यांनाही सुटण्याचा मार्ग हवाच असतो. मग जिथे चांगला गट कार्यरत असेल, त्यापैकी ५-६ जणांनी अशा शेजारच्या गाव वस्तीत रोज हजेरी लावणे सुरू करायचे. तिथे नवा कार्यकर्ता घडवण्याचे प्रारंभिक काम हाती घ्यायचे. बाकी कार्यकर्त्यांनी आपल्याच गावात नेहमीच्या जबाबदार्‍या पार पाडणे चालू ठेवायचे. भोवतालच्या परिसरात पंचक्रोशीमध्ये निदान ५००- ७०० लढाऊ कार्यकर्त्यांची कुमक तयार होईपर्यंत, तालूका पातळीवरचे आंदोलन सुरू करण्याचे कारण नाही. सामुहिक ताकद किंवा मोठी संख्या, हेच आपल्या संघटनेचे बलस्थान असले पाहिजे. त्यामुळे घाईगर्दीने काही करण्याची गरज नाही. म्हणूनच संख्याबळ वाढवत नेण्याकडे सतत लक्ष असायला हवे. लोकांचा विश्वास, सहानुभूती, आपुलकी, पाठिंबा हेच आरंभीचे एकमेव उद्दिष्ट असायला हवे. त्याचा क्षणभरही विसर पडून चालणार नाही. आजच्या एकूण शासकीय कारभाराने व परिस्थितीने लोकांना इतके गांजलेले आहे, की बारिकसारीक कामे झाली, तरीही लोकांना उपकार वाटत असतात. अशावेळी त्यांना हे उपकार नव्हेत, तर तुमचा अधिकार आहे आणि संघटना फ़क्त तुमच्या मागे उभी राहिली, असे सांगितले तर लोक आपल्यावर प्रेम करू लागतात. हाती सता, अधिकार नसताना एवढे करतात तर मोठा पाठिंबा, असेल मग किती कामे करतील; असे विचार त्यांच्या मनात येऊ लागतात. त्यातूनच संघटनेचे बळ वाढत जाऊ लागते. सामान्य माणूस तिथेच थांबत नाही. तो सत्ता हाती असलेले नेते व पक्ष यांच्याशी आपल्या संघटनेची मनोमन तुलना करू लागतो.

   अशी माणसे गप्प बसत नाहीत. ती जातील तिथे आपल्या संघटनेची कौतुके सांगू लागतात आणि आपले प्रचारक बनतात. त्यांच्या या प्रचारातून आपल्या संघटनेबद्दल गावोगावी कुतूहल निर्माण होत जाते आणि नवे तरूण कार्यकर्ते त्यांच्या वस्ती गावात संघटनेचे काम सुरू करण्यास पुढे येऊ लागतात. जिथे संघटनेचा नवा गट उभा करायचा, तिथे एक तरी पुर्ण प्रशिक्षित कार्यकर्ता असणे अगत्याचे असले पाहिजे. संघटना म्हणजे नुसती मोठी लोकसंख्या किंवा जमाव गर्दी असता कामा नये. अशी बेशिस्त गर्दी ताकद नसते. आणि त्यातून मतलबी लोक आपापल्या स्वार्थासाठी संघटनेत शिरकाव करून घेण्याचा धोका असतो. तसे झाल्यास अन्य पक्ष संघटनांप्रमाणे आपल्याही संघटनेला भ्रष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही.  म्हणूनच नवा गट उभा करताना, तिथे एक तरी प्रशिक्षित कार्यकर्ता असावा, याचा हट्ट सोडून चालणार नाही. आणि म्हणूनच गावोगाव संघटनेचे जाळे पसरवत असताना, एका बाजूला कार्यकर्ता प्रशिक्षणाची कायम सोय उभी करावी लागेल. नागरिकांचे अधिकार हक्क, सरकारी योजना, स्थानिक योजना, कायद्याची व्याप्ती आणि मर्यादा, सार्वजनिक सेवकांच्या जबाबदार्‍या, नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये, असे कार्यकर्ता प्रसिक्षणाचे प्रमुख विषय असायला हवेत. हुल्लड करणारा जमाव नव्हे तर आपल्या अधिकाराची पुर्ण माहिती असलेला आणि सरकारी जबाबदारीचे माप पदरात घालू शकणारा आत्मविश्वासू कार्यकर्ता, ही संघटनेची ताकद झाली पाहिजे. त्यांच्या पुढे नेते आणि अधिकारी सुद्धा अवाक व निरुत्तर झाले पाहिजेत. त्यामुळे नुसते अडलेले कामच होणार नाही, तर प्रशासनाच्या अंमलदारांना संघटनेचा धाक बसू शकेल आणि सामान्य माणसाला संघटनेबद्दल आदर वाटू लागेल. मग लढे न करताही अनेक कामे मार्गी लावणे शक्य असते. जिथे नेमकी माहिती असते, तिथे अंमलदार सुद्धा आपणच अडकू काय, म्हणून घाबरत असतो. नाकर्तेपणा व भ्रष्टाचारात त्याला गुंतवण्याचा धाक आपण निर्माण करू शकलो पाहिजे. तसे झाले तर आंदोलनाची किंवा ताकद नेहमी पणाला लावण्याची गरज उरत नाही.

   अशा प्रकारे लोकांची छोटी छोटी कामे जेवढी वेगाने आणि सहजगत्या मार्गी लागतील, तसा संघटनेचा जनमानसातील पाठींबा वाढत जातो आणि लोकांचा विश्वास वाढून, त्यांना मोठ्या आंदोलनात उतरवणे सोपे होऊन जाते. सत्ता भोगणारे आणि राबवणारे, त्याच पाठिंब्याला घाबरत असतात. त्यावेळी मग धोरणात्मक बदलाच्या मागण्या व आंदोलनाचा पवित्रा घेता येत असतो. कारण एका कार्यकर्त्याच्या मागे शंभर नागरिक, अशी संघटनेची ताकद झालेली असते.  मग ५०० कार्यकर्ते जिल्हाधिकार्‍याच्या कार्यालयात मोर्चा घेऊन गेले, तरी त्याचे आसन डगमगू लागते. कारण तिथे समोर दिसणार्‍या संख्येपेक्षा न दिसणार्‍या प्रचंड जमावाची ताकद सर्वाना ठाऊक झालेली असते. त्यांच्यावर बंदुका, लाठ्या चालू शकत नाहीत. त्यांना गुंड धमकावू शकत नाहीत. त्यांना कायदे नियमांच्या पळवाटा फ़सवू शकत नाहीत. कारण तो बांधिल कटिबद्ध कार्यकर्त्यांच्या ताकदीचा साक्षात्कार असतो. तो कार्यकर्ता म्हणजे त्यांची संघटना, ही लाखो मतांचे गठ्ठे असतात आणि राजकारणी त्याच ताकदीला घाबरून असतात. संघटनेकडे अशी मोठी जनतेची सहानुभूती असेल, तर ती संघटना कोणालाही पराभूत करू शकते आणि कोणालाही निवडून आणू शकते. जी संघटना स्वत: निवडणूक लढवत नाही, की सत्तेसाठी हपापलेली नाही; तिच्यासमोर म्हणूनच राजकारणी किंवा नोकरशाहीला नतमस्तक व्हावे लागत असते. "हमलोग" ही  अशीच संघटना बनवायची आहे. ती राजकारण जरूर करील, पण निवडणूक लढवणार नाही. जे निवडणूक लढवतात त्यांच्यावर अंकूश ठेवणारी संघटना असेल. सत्ता राबवणारे बैलासारखे असतात. त्यांनी गाडा ओढायचा असतो. पण त्यांनी गाडा योग्य दिशेने ओढावा, यावर लक्ष गाडीवानाने ठेवायला हवे. नाहीतर बैल चौखूर उधळतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. आज देशाची भरकटलेली दिशाहीन वाटचाल त्यामुळेच झालेली आहे. कारण सगळेच बैल वेसण नसलेले आणि गाडिवानाअभावी चौखूर उधळलेले आहेत. त्यांच्यावर चाबूक उगारणारा कार्यकर्ताच उरलेला नाही. "हमलोग"च्या रुपाने तोच गाडीवान उभा करायचा आहे.  


   हमलोग हेच नाव का? आपल्या राज्यघटनेच्या घोषणापत्रात कुणा नेत्याचा किंवा राष्ट्रपित्याचा उल्लेख नाही, तर त्यात WE THE PEOPLE OF INDIA  असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ असा, की आम्ही भारताची जनता घोषित करतो, की आजपासून आम्ही प्रजासत्ताक देश किंवा राष्ट्र आहोत. आम्ही आमचे राजे आहोत. दुर्दैवाने आज नेमक्या त्याच गोष्टीचा सर्वांना विसर पडला आहे. सामान्य जनता, जी त्या घटनेतील घोषणेने या देशाची सर्वसत्ताधीश झाली; तिला त्याचा नेमका अर्थ कोणी समजावून देण्याचा प्रयत्न केला नाही.  त्याप्रमाणे वागायचा समाजातील शहाण्यांनी प्रयास केला नाही. उलट प्रजासत्ताक म्हणजे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सत्ता, असे लोकांच्या मनात ठसवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आला. काल परकीय ब्रिटीशांची सत्ता होती, आता लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकांची सत्ता असेल. ज्यांना कायदा बनवायचा अधिकार दिला, तेच यापुढे राजे असतील आणि असे सत्ताधीश जे करतील ते निमुटपणे सहन करायचे. त्याला आव्हान देणे किंवा त्याला विरोध करणे म्हणजे गुन्हा; अशी धारणा सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण करण्यात आली. लोक, जनता, नागरिक किंवा प्रजा म्हणजे त्यांनी ठराविक मुदतीने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि त्यांच्यावर कोणीच नाही. पर्यायाने अशा निवडलेल्यांची संसद म्हणजे प्रजासत्ताक आणि खरी सामान्य जनता, ही त्या संसदेत निवडून आलेल्यांची गरीब बिचारी रयत; हा समज दृढ करण्यात आला. मग एके दिवशी इंदिरा गांधी यांनी, त्याच संसदेच्याच मदतीने आणिबाणीची घोषणा करून प्रजासत्ताक संपुष्टात आणले आणि आपली एकाधिकारशाही सुरू केली. तिला आव्हान देणार्‍या नेते, नागरिकांना विनाखटला १९ महिने तुरुंगात डांबले. त्यावर न्यायालयात जाण्याचीही सोय उरली नव्हती. आणि इंदि्राजींनी आणिबाणी उठवेपर्यंत देशातली ६० कोटी जनता काहीही करू शकली नाही. कारण तिला आपण राजे आहोत हे कोणी शिकवले, समजावलेच नव्हते. त्यामुळे ज्या थोड्या लोकांनी आणिबाणीला विरोध केला, त्यांना इंदिराजीनी तुरुंगात डांबल्यावर; त्यांची हुकूमशाही, एकाधिकारशाही विनासायास लोकशाही म्हणुन चालत राहिली. तो जेवढा इंदिराजींचा गुन्हा होता, तेवढाच सामान्य जनतेला प्रजासत्ताकाविषयी अडाणी ठेवणार्‍या शहाण्यांचाही गुन्हा होता. आजही परिस्थिती फ़ारशी बदललेली नाही. आता तर हुकूमशाही राबवण्यासाठी आणिबाणीही लागू करण्याची गरज उरलेली नाही. प्रसार माध्यमे आणि इतर साधने वापरून जनतेची दिशाभूल करून, तिचाच पाठींबा तिच्यावर हुकूमशाही लादण्यासाठी मिळवता येतो. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात, त्यांना संसद मान्य नाही, ते घटना मानत नाहीत, संसद सर्वश्रेष्ठ आहे, तिच्यावर आपल्या इच्छा कोणी लादू शकत नाही, असा जो सार्वत्रिक प्रचार करण्यात आला, तो भारतात प्रजासत्ताक असल्याचा पुरावा नव्हता; तर भारत निर्विवाद प्रतिनिधीसत्ताक असल्याचा पुरावा होता. तो भारत प्रजासत्ताक लोकशाही नसल्याचा पुरावा होता. किंबहूना प्रजासत्ताक नाकारण्याचा पुरावा होता. निवडून येणार्‍या मुठभर लोकांची निरंकुश सत्ता असल्याची घोषणा होती. १९५० सालात राज्यघटना स्विकारताना WE THE PEOPLE OF INDIA  अशी द्वाही फ़िरवण्यात आली होती, ती पुसली गेल्याची ती ग्वाही होती. आम्ही निवडून येणारे जसे ठेऊ तसेच निमुटपणे जगा. काही तक्रार असेल, तर पुढल्या निवडणूकीत तुमचा प्रतिनिधी बदला. मग जो निवडून येईल त्याच्या मर्जीनुसार जगा. पण निवडणूकीत मताचा एक शिक्का मारण्यापलिकडे तुम्हा सामान्य जनतेला कुठलाही जास्त अधिकार नाही. हेच साध्या सरळ भाषेत सांगितले जात नव्हते काय? एकदा हे स्विकारले, मग आपण सामान्य माणूस गुलाम रयत होऊन जातो आणि दर पाच वर्षानी; आपल्यावर नवा जुलूम करणारा निवडण्यापलिकडे आपल्या हाती काहीही उरत नाही. ही आजची वस्तुस्थिती झाली आहे. कारण आपण सामान्य जनतेने आपली सत्ता आहे, हेच समजून घेतले नाही, की त्यामुळे मिळालेले अधिकार वापरण्याचा कधीच विचारसुद्धा केला नाही. उलट जे आपले नोकर चाकर आहेत, सेवक आहेत; त्यांनाच मायबाप सरकार समजून त्यांच्या मेहरबानीवर जगतो; अशा भ्रमात सर्व काही सोसत आलो आहोत. त्यातून बाहेर पडायचे असेल, तर आधी आपण; म्हणजे सामान्य माणसाने आपला नागरीक, जनता, प्रजा म्हणुन घटनेने घोषित केलेला अधिकार समजून घेतला पाहिजे, एकमेकांना समजावला पाहिजे, तो सिद्ध करण्यासाठी पुढे झाले पाहिजे, त्याचा धाक निवडून येणारे आणि प्रशासन चालवणारे, यांच्यावर बसवला पाहिजे. घटनेत आणि कायद्याच्या पुस्तकात, कलमात, शब्दात सर्वकाही आहे. पण त्यात आहे म्हणून ते अंमलात येत नसते. ज्याचा अधिकार आहे, त्याने त्या्साठी पुढाकार घ्यावा लागतो. चाकराला, चाकराप्रमाणे वागवले नाही आणि तो शिरजोर झाला, तर तो त्याचा नव्हे मालकाचा गुन्हा असतो.  आणि जेव्हा मालक अजाण बालक असते, तेव्हा कारभारी त्याच्या अडाणीपणाचा फ़ायदा घेऊन मनमानी करतात, ही जगाची रितच आहे. तीच आज आपल्या देशातील सामान्य माणसाची प्रमुख समस्या बनली आहे. बाकी समस्या त्यातून उद्भवल्या आहेत. त्यावरचा जालिम उपाय, म्हणूनच "हमलोग" म्हणजे WE THE PEOPLE OF INDIA  याचा ठामपणे पुनरुच्चार करणे एवढाच आहे. आणि नुसता उच्चार करून थांबता येणार नाही, तर आपला अधिकार सिद्ध करण्यासाठी मैदानात यावे लागणार आहे. कारण शेवटी कारभार त्याच मुजोर कारभार्‍याकडे आहे. त्याच्याकडूनच कारभार करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठीच आपली मालकी दाखवणारा आणि त्या अधिकारात कारभार्‍यावर जरब बसवणारा कार्यकर्ता "हमलोग" म्हणून उभा करायचा आहे.

   सामान्य माणसाची मोठी अडचण म्हणजे त्याला असलेला प्रजासत्ताकाचा अधिकार रोजच्या रोज गाजवायला त्याच्याकडे सवड नसते. कारण त्याला पोटापाण्याच्या मागे पळावे लागत असते. कामधंदा, नोकरी करावी लागत असते. उलट कारभारी म्हणजे प्रजासत्ताकाचे सेवक, सेवा हाच पोटापाण्याचा उद्योग म्हणून करत असतात. त्यांच्यावर नजर ठेवायची, काम करून घ्यायचे, तर सामान्य माणसाने रोजगार कधी करायचा? सहाजिकच त्याचे आपल्या कारभार्‍याकडे साफ़ दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचाच फ़ायदा घेत हा कारभारी मालक होऊन बसला आहे. त्याच्यावर नजर ठेऊन; जनतेच्या वतीने ज्याने दक्षता राखायची, तो आपला प्रतिनिधी त्याच चोर कारभार्‍याला सामील झाला आहे. दोघांनी मिळून प्रजासत्ताक खालसा करून टाकले आहे. या दोघांनी मिळून मग आपले बस्तान पक्के करण्यासाठी निवडून आलेला प्रतिनिधी म्हणजेच जनता किंवा प्रजासत्ताक, अशी पद्धतशीर गैरसमजूत निर्माण केली आहे. त्यात शहाणे, बुद्धीमंत म्हणून मिरवणारे यांनाही सहभागी करून घेतले आहे. अशा रितीने प्रजासत्ताक कागदावर कायम ठेऊन व्यवहारात, कारभारात त्यांची अबाधित सत्ता; अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे. ब्रिटीशांनी जशी संस्थाने खालसा केली आणि संस्थानिकांना नामधारी राजे ठेवले होते. तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. मतदार राजा असे म्हणायचे आणि त्याला वणवण फ़िरत ठेवायचे, असे चालले आहे. ते दुष्टचक्र तोडायचे असेल तर प्रजासत्ताकाची हुकूमत दाखवणारे कार्यकर्त्यांचे क्रियाशील गट उभे राहाणे आवश्यक आहे. जे WE THE PEOPLE OF INDIA RULE HERE  असे ठणकावून सांगू शकतील. म्हणूनच अशा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेचे नाव त्यांच्या कामाला, कर्तृत्त्वाला शोभणारे असायला हवे ना? मराठीत त्याला "आम्ही जनता" असे म्हणता येईल तर हिंदीत "हमलो्ग" म्हणता येईल. ते मराठी लोकांनाही सहज कळू शकते म्हणून हिंदी वाटणारे नाव असायला हरकत नसावी.

   राजकीय कार्यकर्ता आणि त्याने निवडणूक लढवू नये असा हट्ट कशासाठी? त्याचेही उत्तर याच स्पष्टीकरणात सामावले आहे. शेवटी नोकरशाही असो, की प्रतिनिधी असो, तो सेवक आहे. ज्याला मालक म्हणून काम करायचे आहे, त्याने प्रतिनिधी होणे म्हणजे सेवक होणे असते. तो सेवक असेल तर तो मालक म्हणून काम कसे करणार? त्याला दोन भूमिका पार पाडता येणार नाहीत. कारण कसोटीच्या वेळी त्याच्यासमोर पेच उभा राहिल. त्याने कोणाची बाजू घ्यायची? कुठला हितसंबंध जपायचा? सेवकाचा की मालकाचा? आज त्याच कारणाने आपलेच प्रतिनिधी सेवकांच्या बाजूने उभे रहातात आणि आपल्या म्हणजे जनतेच्या हितसंबंधाचा बळी देत असतात. त्यांचे कार्यकर्ते सुद्धा मग त्यांचे हितसंबंध स्वार्थ असतील, तसे जनतेला वार्‍यावर सोडून भ्रष्ट सेवकाच्या बाजूने उभे रहातात. ह्या विरोधाभासाने सगळा गोंधळ निर्माण करून ठेवला आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर निवडणूक आणि कार्यकर्त्याची संघटना यांच्यात फ़ारकत करणे भाग आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या हिताच्याच बाजूने उभा राहिल, असा कार्यकर्ता प्रजासत्ताकचे संरक्षण करू शकतो. म्हणूनच त्याला निवडणूकीच्या सापळ्यापासून दूर ठेवणे भाग आहे. त्याच्या हितसंबंधात संघर्ष निर्माण होऊ देता कामा नये. जेव्हा असे कार्यकर्ते स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व पक्षात आणि संघटनांमध्ये होते, तोवर सामान्य नागरिकांच्या अधिकार हक्कांची जपणूक होत राहिली. जेव्हापासून निवडून येणार्‍यांनीच पक्षावर, संघटनांवर हुकूमत गाजवायला सुरूवात केली, तेव्हापासून कार्यकर्ता संपला आणि प्रजासत्ताक मरगळत गेले. त्याचे रुपांतर अधिकारशाहीत होऊन गेले. त्यांना जाब विचारणारा कोणी उरला नाही आणि त्याच निरंकूश सत्तेने आज भ्रष्टाचाराचे सार्वत्रिक थैमान घातले आहे.

   अगदी थोडक्यात सांगायचे तर भारताच्या सामान्य माणसाला नागरिक म्हणून सशक्त करणे आणि त्यायोगे प्रजासत्ताक प्रभावी बनवणे, हे या संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. जेव्हा जनता जागृत असते, तेव्हा अन्यायाला डोके वर काढता येत नाही. कुठलाही देश किंवा राष्ट्र हे तिथल्या समर्थ लोकसमुदायातुन उभे रहात असते. नेता समर्थ किंवा सत्ता समर्थ, म्हणून राष्ट्र बलशाली होत नाही. जेव्हा तिथली जनता म्हणजे लोकसंख्या समर्थ असते तेव्हाच राष्ट्र सामर्थ्यशाली होत असते. उलट दुबळी जनता ही फ़क्त लोकसंख्या असते. ती चिडून उठाव सु्द्धा करू शकते. पण म्हणून तिथे क्रांती होऊ शकत नाही. कारण दुबळी जनता हा जमाव असतो आणि चिडला, प्रक्षूब्ध झाला तर तो सत्ता उलथून पाडतो. पण त्याजागी पर्यायी न्याय्य राज्यव्यवस्था आणू शकत नाही. मग तेव्हा त्या जमावाला आवरू शकणारा किंवा जिंकू शकणारा, नवा हुकूमशहा त्यांच्या डोक्यावर येऊन बसतो. मग काही वर्षानी त्याच्याही विरोधात तसेच प्रक्षुब्ध बंड होते आणि नवा हुकूमशहा सत्तेवर आणला जातो. पण जनतेचे जिवन कधीच सुसह्य, सुखवस्तु, संपन्न होत नाही. कारण त्या लोकसंख्येचे कधीच राष्ट्रात रुपांतर होत नाही. त्या भूभागावर जगणा्रा एक लोकसमुदाय किंवा जमाव, असेच त्याचे अस्तित्त्व रहाते. आणि धुर्त सत्ताधीश असेल तर तो व त्याचे सहकारी कागदोपत्री लोकशाहीचा देखावा निर्माण करून, आपली हुकूमशाही त्याना गुण्यागोविंदाने स्विकारायला भाग पाडू शकतात आणि दिर्घकाळ तिथे आपली सत्ता टिकवूही शकतात. तेवढेच नाही, काही ठिकाणी तर आपली फ़सवणूकसुद्धा लोकांना आपला मोठा अधिकार वाटू शकतो. यातून बाहेर पडून समर्थ देश आणि राष्ट्र उभारायचे असेल, तर नुसते आर्थिक, औद्योगिक सामर्थ्य कामाचे नसते, तर समर्थ जागृत जनता आणि तिचे सत्तेवरील वर्चस्व; हेच खर्‍या महान राष्ट्राचे लक्षण असते. आणि तेच भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित आहे. म्हणून तर तिचे घोषवाक्यच "हमलोग" म्हणजे WE THE PEOPLE OF INDIA   असे केलेले आहे. ती घोषणा प्रत्यक्षात आणायचे काम म्हणजेच राष्ट्र उभारणीचे काम आहे. आणि ते काम मोठे प्रकल्प, उत्तुंग इमारती, आधुनिक सुविधा, अवाढव्य यंत्रणा-कारखाने, पैशाची श्रीमंती यातून होत नसते. तर इथल्या सामान्य नागरिकाच्या स्वावलंबी होण्यातून भारतीय माणूस उभा रहातो आणि त्यातून आपोआप राष्ट्र साकारले जात असते. गांजलेला, पिडलेला, निराश-हताश, कुपोषित, अर्धपोटी, बेकार, वैफ़ल्यग्रस्त आणि म्हणुनच कुणाच्या तरी तोंडाकडे आशाळभूतपणे पहाणारा भारतीय नागरिक; ही समर्थ प्रजासत्ताक भारताची ओळख असू शकत नाही. आम्ही भारतिय जनता असे ठणकावून जगाला सांगू शकणारा भारतीय माणूस ही प्रजासत्ताकची ओळख बनली पाहिजे.

   असे म्हटले मग हे फ़ार अवघड काम आहे अशी भितीही वाटू शकते. पण तसे अजिबात नाही. हजारो वर्षाचा संपन्न इतिहास आणि जगाला गवसणी घालू शकणार्‍या स्वदेशी महात्मे व थोरपुरुषांचे विचार मार्गदर्शन; यांची प्रचंड शिदोरी आपल्या गाठीशी आहे. डोळसपणे आपण त्या श्रीमंत साधनांकडे पाहू शकलो तर आपला अभिमान जागवणार्‍या शेकडो गोष्टी सापडतील आणि त्या अभिमानाच्या पायावर उठून उभे रहाता येईल. जगाकडून वैचारिक  कुबड्यांची मदत घ्यावी लागणार नाही, की कुणाच्या तोंडाकडे आशाळभूतपणे पहाण्याची गरज उरणार नाही. याची सुरूवात करण्याआधी आपण आधी स्वत:कडे जरा डो्ळसपणे बघण्याची गरज आहे. आपण भारतीय आहोत म्हणून आपण श्रेष्ठ आहोत, इथून सुरूवात केली तर? जगातल्या अनेक प्राचीन संस्कृती कधीच रसातळाला गेल्या, समाज आणि राष्ट्रे कालौघात नष्ट झाली. साम्राज्ये विलयास गेली. पण भारत नावाचा एक खंडप्राय भूप्रदेश व समाज शेकडो आक्रमणे, नैसर्गिक आपत्ती, विरोधाभास व अंतर्विरोध; यातून जाऊनही एक देश म्हणून टिकला आहे. एका सत्तेमुळे तो टिकला नाही किंवा कुणा बाहेरील सत्तेच्या विध्वंसक अतिक्रमणाने नेस्तनाबुत झाला नाही. ती किमया कुठल्या राजकीय सत्तेने केलेली नाही, तर इथल्या कोट्यवधी सामान्य माणसाच्या मनातील दुर्दम्य इच्छाशक्तीने ती अपूर्व किमया घडवलेली आहे. आणि तो किमयागार जादुगार तरी कोण आहे? तुम्ही आम्ही सामान्य भारतीय माणूसच आहे ना? ती किमया सामान्य भारतीयाच्या सामुहिक इच्छाशक्तीने घडवलेला अविनाशी चमत्कार आहे ना? त्या सामुहिक भारतीय इच्छाशक्तीलाच राज्यघटनेने WE THE PEOPLE OF INDIA  असे म्हटलेले आहे. पण त्याचा अवलंब करण्यात मात्र कुचराई झालेली आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेची खरी अंमलबजावणी करायची असेल तर प्रजासत्ताक यशस्वी करण्यास सर्वांनी हातभार लावायला हवा आहे. आणि त्याचा अर्थ सामान्य भारतीय नागरिकाला सामर्थ्यशाली बनवून शासन, प्रशासन आणि सत्तेला त्याच नागरिकाच्या सेवेत रुजू करून घेणेच आहे. म्हणूनच या संघटनेचे नाव "हमलोग" आहे. कारण तिचे उद्दीष्टच सामान्य जनतेला सामर्थ्यवान बनवून त्यातून समर्थ राष्ट्र घडवायचे आहे.

   आणखी एका गोष्टीचे भान ठेवले गेले पाहिजे. या संघटनेचे सभासदत्व इतर संघटनांप्रमाणे सोपे असू नये. म्हणजे संख्येने मोठे दिसण्यासाठी सदस्य बनवण्याची गरज नाही. जो सदस्य होईल, त्याची संघटनेच्या हेतू उद्दीष्टांवर अढळ तशीच डोळस श्रद्धा असली पाहिजे. ती कशी असू शकते? तर सदस्य होण्यासाठी वर्गणी असू नये. सदस्यत्व हे संघटनेला वेळ देणार्‍यासाठी खुले असावे. दिवसातून दोन तास, आठवड्यातून एक दिवस, असा वेळ जो संघटनेला देऊ शकतो, त्यालाच सदस्यत्व मि्ळाले पाहिजे. कारण ही कार्यकर्त्यांची संघटना असणार आहे. आणि ज्याच्याकडे संघटनेसाठी वेळ नाही, तो त्यात कामाचा उरत नाही. मग त्याला सदस्य करून फ़ायदा काय? ज्याला वेळ देता येत नाही; पण संघटनेविषयी आस्था, सहानुभूती आहे आणि तिला मदत करावी अशी प्रामाणिक इच्छा आहे, त्यांना सहानुभूतीदार म्हणून सहभागी करून घेता येईल. याचे दोन फ़ायदे संभवतात. एक म्हणजे पैसा ओतू शकणार्‍यांचे संघटनेवर वर्चस्व निर्माण होऊ शकत नाही आणि दुसरे म्हणजे पैशासाठी, साधनांसाठी संघटनेला कोणाला शरण जाण्याची गरज उरत नाही. तिच्या धोरण, कार्यक्रमावर पैशासाठी बंधने आणली जाऊ शकत नाहीत. ती कायम क्रियाशील कार्यकर्त्यांच्या मुठीतील संघटना रहाते. तिच्याबद्दल मग जनमानसात शंका, संशयाला जागा रहात नाही. याच्याबरोबर संघटनेला साधनांसाठी लाचार गरजवंत व्हायची पाळी येत नाही. ती समाजासाठी सांघिक शक्ती बनू शकते. ती क्रियाशील कार्यकर्त्या्ची संघटना असल्याने आपोआपच त्यात नेतृत्वाचे वाद होऊ शकत नाहीत. जो अधिक क्रियाशील तोच आपोआप त्यातला म्होरक्या होत असतो. नेतृत्व ही सन्मानाची बाब रहात नाही, तर ती जबाबदारी होऊन जाते. पर्यायाने जास्त जबाबदारी घेणारा त्यातला ज्येष्ठ नेता बनत जातो. नेता नेमावा लागत नाही, तो आपल्या कर्तृत्वाने नेतृत्व मिळवत असतो. थोडक्यात चळवळ, लढे, कार्यक्रम, प्रयास यातून नवे नेतृत्व आपोआपच घडवले जाऊ शकते, उदयास येते. ते परावलंबी रहात नाही तर स्वयंभू असते. अशा स्थानिक वा जिल्हा, राज्यातील नेतृत्वाला वरच्या आदेशाची प्रतिक्षा करावी लागत नाही. आवश्यकतेनुसार हे कार्यकर्ते समाजाला नेतृत्व देऊ शकतात. त्याची आज खुप गरज भासते आहे.

   समाज म्हणजे एक जनसमुदाय असतो. समाज म्हणजे आपापल्या कामधंद्यात गुंतलेल्या माणसांचा समुदाय असतो आणि त्याच्या भावना, इच्छा, आकांक्षा यांचा उद्गार करणारा कोणीतरी त्याला हवा असतो. ह्या समुदायाच्या भावभावनांचा उद्रेक होतो; तेव्हा त्याला वळण देणार्‍या, दिशा देणार्‍या संघटनेची गरज असते. त्याला नेतृत्वाची गरज असते. तेव्हाच क्रांती शक्य असते. नाही तर तो जनतेचा उठाव वाया जातो. आज वर्षभर इजिप्त देशात जनतेचा उठाव यशस्वी झाला असला, तरी तिथे सत्तांतर होऊनही स्थित्यंतर होऊ शकलेले नाही. कारण त्या उठावाला नेतृत्व देणारी कुठलीही कार्यकर्त्यांची सुसंघटित ताकद नव्हती. त्यामुळेच आधीच्या हुकूमशहाने पायउतार होण्याचा निर्णय घेतल्य़ावर, त्याच्याच एका जुन्या सहकार्‍याकडे सत्ता सोपवण्यावर जनतेला समाधान मानवे लागले होते. काही दिवसातच त्या जनतेचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. काही महिन्यातच पुन्हा आंदोलन
करायची वेळ त्या इजिप्शीयन जनतेवर आली. कारण सत्तेला जमाव आव्हान देऊ शकत असला, तरी सत्ता कोसळते, तेव्हा जबाबदारी घेणारे पर्यायी नेतृत्व त्या समाजाकडे तयार असावे लागते. तशा नेतृत्वाची एक नवी फ़ळीच नव्या पिढीकडे सज्ज असावी लागते. ते नेतृत्व समाजाच्या भावनांबद्दल, इच्छाआकांक्षांबद्दल संवेदनशील असायला हवे. तरच नव्या सत्तांतरानंतर अपेक्षीत बदल घडू शकतात आणि धडलेले सत्तांतर टिकावू ठरू शकते. हे नवे स्वयंभू नेतृत्व घडवण्याचे कामही "हमलोग"ला करावे लागणार आहे. म्हणूनच संघटनेचे सदस्यत्व ही बाब गंभीरपणे हाताळली पाहिजे. नुसती गर्दी जमवायची नसून त्यातून दिर्घकालीन राष्ट्रिय नेतृत्व घडवायचे आहे, याचे भान ठेऊनच संघटनेचे सदस्य मिळवावे लागणार आहेत. हे लक्षात घेतले तर संघटनेची ऐतिहासीक गरज आणि व्याप्ती समजू शकेल. त्यात उगाच खोगीरभरती उपयोगाची नाही हे लक्षात येईल. आणि म्हणूनच हे काम किती बिकट व जिकीरीचे आहे त्याचाही अंदाज येऊ शकेल. आताही अनेक सामाजिक राजकीय संघटना व पक्ष खुप आहेत. त्यांच्यातला एक असे, या संघटनेचे स्वरुप म्हणूनच ठेवायचे नाही. एकमेवाद्वितीय असे तिचे स्वरुप आणि काम असायला हवे आहे. इतर कुणा पक्ष-संघटनेला पर्याय म्हणून नव्हे, तर सर्व सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासीक, व्यवहारी, आर्थिक समस्यांवरचा उपाय असे तिचे स्वरुप असले पाहिजे.

    "हमलोग" या संघटनेची ही भूमिका, विचारसरणी, संकल्पना, कार्यव्याप्ती, उद्दिष्ट, लक्षात घेतली तर या संघटनेला इतर कोणाच्या विरोधात जाण्याचे कारण रहात नाही, त्याचप्रमाणे कोणाच्या समर्थनाला उभे रहायची गरज उरत नाही. ती सर्वसमावेशक असून समाजहित व राष्ट्रहित हाच तिचा एकमेव निकष आहे. त्यामुळेच जशी परिस्थिती असेल तसा समाजजीवनात या संघटनेच्या संबंधीतांनी इतरांशी संबंध ठेवायला काहीही अडचण असायचे कारण नाही. जिथे राष्ट्रहिताला, समाजहिताला बाधा आणली जात असेल, तिथे दंड थोपटून उभे राहायलाही आपल्या कार्यकर्त्याने बिचकण्याचे कारण नाही. अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेशिस्त, अनागोंदी, अतिरेक, अतिशयोक्ती, अराजक, अनिती, गुंडगिरी, दहशतवाद हे सार्वजनिक शत्रू आहेत. त्यामुळेच त्यांचा विरोध अपेक्षीतच आहे. त्यात संघटनेचे बळ असेल, त्याप्रमाणे पुढाकार घेणे योग्य असेल. पण तेवढी ताकद जमेपर्यंत संयम पाळणे सुद्धा शहाणपणाचे आहे. "हमलोग" म्हणजे परिणाम हे समिकरण असले पाहिजे. परिणामशून्य लढा किंवा कृती होताच कामा नये. प्रसिद्धी, गाजावाजा यापेक्षा परिणाम अधिक बोलके असतात. आपण काय केले हे सांगण्यापेक्षा लोकांना ते दिसणे, अनुभवास येणे, जाणवणे प्रभावशाली असते. म्हणुनच श्रेय घेण्यासाठी काहीही करण्याची गरज नाही. उलट लोकांनी आपल्याला श्रेय द्यावे यावर भर असला पाहिजे. "हमलोग"ने अमुक केले, तमुक केले असे लोकांनी सांगितले, बोलले पाहिजे. ते आपण सांगणे आत्मप्रौढी ठरू शकते. ती मारक असते. केल्याचे समाधान जरुर असावे. पण त्याचाच अभिमान वाटू लागला, मग पुढले काही करण्यापेक्षा जुन्या यशावर, पुण्याईवर जगण्याचा मोह निष्क्रियता आणत असतो. त्यापासून सावध रहाण्याची गरज आहे. याप्रकारे वाटचाल केली तर आपल्या पूर्वजांची पुण्याई, स्वातंत्र्यसैनिक, देशभक्तांचे बलीदान, घटनाकारांची देणगी आणि सामान्य भारतीयांनी पाहिलेली स्वप्ने साकारणारे एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र उभारण्याच्या कार्याला दिशा मिळू शकेल. त्या कामासाठी उत्सुक असलेल्या आजच्या तरुण पिढीला संघटना रुपाने साधन मिळू शकेल. सामान्य जनतेला कोणीतरी आपला सुद्धा कैवारी आहे असा दिलासा मिळू शकेल. परिणामी जी हिंमत इच्छाशक्ती व उर्जा समाजात निर्माण होईल, ती शिवरायांपासून बाबासाहेबांपर्यंत आणि १८५७ च्या लढवय्यांपासून डॉ. अब्दुल कलमांपर्यंत महान व्यक्तींनी रंगवलेली समर्थ भारताची कल्पना साकारू लागेल. त्याची सुरूवात गावापासून, वस्तीपासून, सामान्य माणसापासून करायची आहे आणि त्याच्यापासूनच झाली पाहिजे. त्यासाठीचेच हे एक इच्छापत्र.  

भाऊ तोरसेकर